पुणे - या वेळी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड म्हणाले, ""महाराष्ट्रात शांतता हवी असेल तर लाल महालातील कोंडदेवांचा पुतळा तातडीने काढून टाकावा लागेल तसेच जेम्स लेनच्या पुस्तकाबाबत तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल.''
भारत मुक्ती मोर्चा व संभाजी ब्रिगेड यांनी आयोजित केलेल्या संघर्ष मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या सभेत आठ ठराव करण्यात मंजूर करण्यात आले. लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा 31 डिसेंबरपूर्वी हलविण्याबरोबरच जेम्स लेनच्या पुस्तकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या प्रमुख ठरावांचा यात समावेश आहे.
"ज्या हिंदू धर्माच्या नावाने अभिमानाने गळे काढले जात आहेत. मात्र, असा कोणताही धर्म पुरातन काळापासून अस्तित्वात नाही. हिंदू हा आक्रमक मुघलांनी येथील जनतेविषयी वापरलेला अवमानकारक शब्द आहे, चातुर्वर्णाचा पुरस्कार करणाऱ्या उच्च वर्णियांनी बहुजन समाजाला फसविण्यासाठी हिंदू या शब्दाला धर्माचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. बहुजनांनी यापासून दूर राहिले पाहिजे'', असे मत "बामसेफ'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले. लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा 31 डिसेंबरपूर्वी हलविण्यात यावा, असा ठराव या वेळी करण्यात आला.
ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, प्रा. प्रदीप सोळंके, प्रा. प्रदीप ढोबळे, मुफ्ती महंमद सय्यद, प्रा. श्रीमंत कोकाटे, व्ही. डी. गायकवाड, पाटील यांची या वेळी भाषणे झाली. ब्रिगेडचे कार्याध्यक्ष शांताराम कुंजीर यांनी ठरावांचे वाचन केले. विकास पासलकर, रमेश राक्षे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
इतिहासातले वाद मिटविल्याशिवाय वर्तमानातले वाद मिटणार नाहीत. लाल महालातील दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा शांततेने हलवला जाणार नसेल, तर आम्ही तो हलवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी दिला. संभाजी ब्रिगेड आणि भारत मुक्ती मोर्चातर्फे रविवारी संघर्ष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे, इतिहास संशोधक श्रीमंत कोकाटे, बामसेफचे अध्यक्ष वामन मेश्राम, सचिव व्ही. व्ही. जाधव, पुरुषोत्तम खेडेकर, मुफती मोहम्मद युसुफ, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत आदी उपस्थित होते. समाजात शांतता हवी असेल तर विकृत इतिहास नको. आंदोलन जसे दादोजी कोंडदेव यांच्या विरोधात आहे, तसेच ते इतिहास विकृत करणाऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे गायकवाड यांनी नमूद केले. आजपर्यंत शांततेने पुतळा हलवण्याची मागणी आम्ही केली आहे. मात्र आता तो हलवला गेला नाही, तर आमचे कार्यकर्ते हलवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने बहुजन समाजाचा आजवर घातच केला आहे. जेम्स लेन प्रकरणातही सुप्रीम कोर्टात सरकारने चांगले वकील न पाठवल्याने निकाल विरोधात गेला. भांडारकर इन्स्टिट्यूटमधल्या अभ्यासकांनी लेनला मदत केल्यामुळे त्यांच्यावरही खटले भरण्याची मागणी त्यांनी केली. आपला खरा शत्रू कोण ते बहुजन समाजानाने ओळखण्याची गरज असल्याचे सावंत म्हणाले.
Tuesday, November 23, 2010
‘मराठीला कोणी संपवू शकणार नाही’
| ‘मराठीला कोणी संपवू शकणार नाही’ |  | |  |  |
मराठी मायबोली आहे, तिला कोणीही संपवू शकणार नाही, त्यामुळे युवकांनो तुम्ही राजकीय षड्यंत्राचे बळी पडू नका, असे आवाहन संभाजी ब्रिगेडचे महासचिव मनोज आखरे यांनी केले. संभाजी ब्रिगेडमुळे सिंधुदुर्गातील दादागिरी व गुंडगिरी संपुष्टात येईल, असा इशारा ब्रिगेडीअर सुधीर सावंत यांनी देऊन मायनिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना चिरडून टाकणाऱ्यांना धडा शिकवू असे ते म्हणाले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा संभाजी ब्रिगेडची स्थापना करण्यात आली. ब्रिगेडीअर सुधीर सावंत यांचा ५५वा वाढदिवस संभाजी ब्रिगेडच्या स्थापनेने साजरा करण्यात आला. यावेळी शिवराम राजे पुतळ्यास प्रथम पुष्पांजली वाहिल्यानंतर तेथून गवळी तिठापर्यंत मिरवणुकीने मेळाव्यात संभाजी ब्रिगेडची स्थापना करण्यात आली.
यावेळी ब्रिगेडीअर सुधीर सावंत यांना वाढदिनी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. विचार मंचावर संभाजी ब्रिगेडचे महासचिव मनोज आखरे, संघटक सोमेश्वर आहेर, मराठा सेवा समाजाचे रावराणे, संभाजी ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊळ आदी उपस्थित होते.
संभाजी ब्रिगेडची झेंडा स्थापना करून स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी बोलताना महासचिव मनोज आखरे यांनी मराठा समाजासह बहुजन समाज संघटित करून दिशाहीन तरुणांना वैचारिक, आर्थिक क्रांतीचा मार्ग दाखविण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगितले. युवक क्रांती घडवू शकतात म्हणूनच परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी संभाजी ब्रिगेड कार्यरत आहे. सामाजिक व सांस्कृतिक दहशतवाद निपटून काढण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली.
संभाजी ब्रिगेडची स्थापना झाल्याने यापुढे सिंधुदुर्गात कोणाचीही दादागिरी, गुंडगिरी चालणार नाही. मायनिंग प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांना चिरडून टाकणाऱ्यांना धडा शिकविला जाईल, असा इशारा ब्रिगेडीअर सावंत यांनी दिला.
संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी नजीकच्या काळात संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रात वैभव प्राप्त करून दाखवेल, असे उद्गार काढले. यावेळी मराठा सेवा समाजाचे रावराणे व संभाजी ब्रिगेडचे संघटक सोमेश्वर आहेर यांनी संभाजी ब्रिगेडची कार्यप्रणाली कथन केली.
प्रास्ताविक सुनील राऊळ, सूत्रसंचालन काका सावंत, तर आभार प्रदर्शन हर्षवर्धन धारणकर यांनी केले.
सरकारच्या निर्णयाचे संभाजी ब्रिगेडकडून स्वागत
सरकारच्या निर्णयाचे संभाजी ब्रिगेडकडून स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, June 02, 2010 AT 07:18 PM (IST)
पुणे - रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर संभाजी ब्रिगेडने आंदोलन मागे घेतले. फटाके वाजवून आणि पेढेवाटप करून निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने सर्व ऐतिहासिक स्थळांवर कार्यक्रम करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयाविरुद्ध आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या विरोधात 'संभाजी ब्रिगेड'तर्फे धरणे आंदोलन आणि निदर्शने करण्यात आली. जंगली महाराज रस्त्यावरील पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयासमोर सकाळी दहा वाजता हे आंदोलन सुरू झाले. या वेळी जिजाऊ ब्रिगेडच्या सारिका भोसले, शांताराम कुंजीर, संजयसिंह शिरोळे, संतोष शिंदे, प्रशांत धुमाळ, ज्योतिबा नरवडे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले. उशिरा का होईना, पण लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. फटाके वाजवून आणि पेढे वाटून आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला.
Wednesday, September 8, 2010
Tuesday, April 27, 2010
'जाणता राजा'चा प्रयोग उधळून लावू
23 Apr 2010, 0208 hrs IST
23 Apr 2010, 0208 hrs IST
Monday, December 28, 2009
भारतीयांवर मनुवादी विचाराने व मनुस्मृतीच्या कायद्याने मोठा अन्याय केले आहे. मनुस्मृतीमुळे देशातला बहुसंख्य असलेला बहुजन समाज हक्क अधिकारापासून वंचित राहिला. ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद असे चार वर्ण परंतु कलियुगामध्ये ब्राह्माण व शूद हे दोनच वर्ण, यातील ब्राह्माण संपूर्ण अधिकार संपन्न व शूद हे अधिकार वंचित शूदांना सप्तबंदी लागू होती. यातील शिक्षण, संपत्ती, शस्त्र, रोटी, बेटी, तट व समुद उल्लंघन या सात बंदी यामुळे शूदवर्णाचे लोक अशिक्षित व दरिदी जीवन जगत होते. धर्मशास्त्राप्रमाणे शूद वर्णाच्या व्यक्तीने शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे डोळे काढावे, त्याची जीभ छाटावी व त्याच्या कानात शिसे ओतावे असा धर्म कायदा होता. सप्त बंदी कायद्याचा आधार घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला. संत तुकाराम महाराजांची गाथा बुडविली. छत्रपती शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड यांचे वेदोक्त प्रकरण गाजले आहे. मराठा समाज हा हक्क अधिकारापासून वंचित होता. म्हणजेच तो शूद्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याने ख-या अर्थाने नवीन युगाला सुरुवात झाली. त्याची प्रेरणा घेऊन ब्रिटीश राजवटीमध्ये महात्मा जोतिराव फुले यांनी शूद समाजाला प्रबोधित करून आपल्या हक्कासाठी लढण्यास उद्युक्त केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी ब्रिटिशांकडे शूदवर्णाच्या अशिक्षित गोरगरीब समाजाला शिक्षण व विशेष सवलती देण्याची प्रथम मागणी केली. 'गुलामगिरी' या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी शूद व अतिशूद समाजाची म्हणजेच शेती व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची व्यथा मांडली आहे. शूद वर्ण म्हणजेच मराठा व आजचा इतर मागासवर्ग. अतिशूद म्हणजे अस्पृश्य व आदिवासी समाज, ज्याला आज आपण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हणतो. महात्मा फुले यांनी शूद अतिशूदांसाठी मोठा सामाजिक लढा उभा केला. हे कार्य पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानामध्ये चालू केले. त्यांनी मोफत शिक्षण, मुलांसाठी सर्व जातींचे वसतीगृह व बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी ब्राह्माण, शेणवी, कायस्थ, पारशी वगळता उर्वरित मराठा बहुजन समाज हा शूदवर्णाचा असून शेतीवर उपजीविका करणारा अडाणी वर्ग आहे म्हणून त्यांना आरक्षण घोषित केले. छत्रपती शाहूमहाराजांच्या या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांनी अतिशूद वर्णाच्या लोकांना आरक्षणाची व्यवस्था केली. १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवगीर्यांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित कराण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास भारत सरकारने चाल-ढकल केल्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व इतर मागासवगीर्यांच्या हक्क अधिकारासाठी लढा दिला.
भारतातील पहिला इतर मागासवगीर्यांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग. या आयोगाचे काम इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी सूचना करणे हे होते. या आयोगापूवीर् ब्रिटीश राजवटीमध्ये आठ आयोग जाती निश्चिती करण्यासाठी झाले होते. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष हा होता की १. शूद वर्णाचे लोक, २ ब्राम्हणेतर लोक. ३ शेती करणारे व शेतीवर उपजिविका करणारे म्हणजे इतर मागासवगीर्य लोक या आधारे व एकूण भारत देशाचा अभ्यास करून कालेलकरांनी २३९९ जाती निेश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला आहे. परंतु हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निेश्चत केल्या. १३४४ जाती वाढवल्या. पण शूदवर्णाच्या व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला वगळले, याची त्यांनी कुठलीही कारणे दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र देशभरामध्ये मराठा समाजासारखे जीवन जगणारे जाट, कुमीर्, अहिर, यादव, रेड्डी, गौडा, नायर व महंतो यांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, तेली हेही सामाविष्ट झाले आहेत. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सवोर्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे १९९५ पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. इंदिरा साहानी विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये मागणी केली नसताना सवोर्च्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देऊन ५० टक्केची मर्यादा घातली. केंद सरकारने नेमलेल्या खासदार नचिपन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटनाबाह्य असून ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद सरकारकडे केली आहे. केरळमध्ये ७२ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६९ टक्के, आंध्रात ६५ टक्के, राजस्थानात ६५ टक्के, महाराष्ट्रानेसुद्धा ५२ टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. आता ५२ टक्के ओ. बी. सीं. ना ५२ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जो महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्के मिळत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे सध्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोकरीचा लाभ मिळत आहे. पण पदोन्नती, शिक्षण व राजकारणातला लाभ मिळत नाही. यावर मराठा व इतर मागासवगीर्य समाजाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे.
मराठा समाज ही जात नसून हा एक समूह आहे. आजच्या मराठ्यांची जात ही कुणबी आहे, हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध करता येते. देशाच्या राष्ट्रगीतात मराठा हा शब्द येतो. भारतीय सैन्यामध्ये मराठा बटालियन आहे. 'मराठा मेला तर राष्ट्रही मेले. 'मराठा विना राष्ट्र गाडा न चाले' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा. मराठी बोलणारा तो मराठा म्हटले जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. यावरून स्पष्ट होते की मराठा ही जात नसून प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहे. नंतर बॉम्बे गॅझेटियरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा कुणीबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले. गॅझेटियर ऑफ इंडियानुसार मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. मराठा कुणबी समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत.
१ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या त्नक्र ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे. वरील निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र शूद वर्णाच्या शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला मात्र मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणाऱ्या मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. आज मराठा समाजातील ८० टक्के तरुण हे दहावीनंतर शिक्षण सोडून देतात. कारण त्यांची आथिर्क परिस्थिती नसते व ग्रामीण शाळेमध्ये शिकल्यामुळे भाषेचा प्रश्ान् उद्भवतो. हा एक न्यूनगंड आहे. एकूण मराठा समाजातील ८२ टक्के लोक शेतीवर उपजीविका करत असतात. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून आहे. यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जिराईत शेतीचे मालक आहेत. म्हणून दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. आत्महत्या करणाऱ्या ३७०० पैकी ३२४६ हे मराठा कुणबी समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणाने व्यथित आहे. आथिर्क दुर्बलतेमुळे सामाजिक स्तरही खालावला आहे. मागासवगीर्यांची व्याख्या करताना ज्या समाजाचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आथिर्क दुर्बल आहेत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना मागासवगीर्य समजावेत. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजातील ८० टक्के समाज अशिक्षित आहे व ७० टक्के दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. म्हणून तो मागासवगीर्य आहे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. आज मराठा समाज रोजगार हमी योजना, माथाडी कामगार, हमाली करणे अशा निकृष्ट दर्जाचे काम करून उपजीविका करत आहे. समाजाची संख्या मोठी असल्याने समस्याही खूप मोठ्या आहेत. सहकार चळवळ हे महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे योगदान आहे. परंतु सरकारी धोरणामुळे सहकार चळवळ मोडकळीस आली आहे. राज्यकतेर् मराठा असल्यामुळे आपण मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास आपण जातीवादी ठरू अशी भीती बाळगतात. आजपर्यंत मराठा समाजाने स्वत:साठी ही पहिलीच मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने गेली अनेक वषेर् धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्य घडेल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून धर्मवादी जातीव्यवस्था गाडण्यासाठी समता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्यर्कत्यांनी मनुवादाकडून मानवतावादाचा प्रवास पूर्ण करावा.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याने ख-या अर्थाने नवीन युगाला सुरुवात झाली. त्याची प्रेरणा घेऊन ब्रिटीश राजवटीमध्ये महात्मा जोतिराव फुले यांनी शूद समाजाला प्रबोधित करून आपल्या हक्कासाठी लढण्यास उद्युक्त केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी ब्रिटिशांकडे शूदवर्णाच्या अशिक्षित गोरगरीब समाजाला शिक्षण व विशेष सवलती देण्याची प्रथम मागणी केली. 'गुलामगिरी' या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी शूद व अतिशूद समाजाची म्हणजेच शेती व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची व्यथा मांडली आहे. शूद वर्ण म्हणजेच मराठा व आजचा इतर मागासवर्ग. अतिशूद म्हणजे अस्पृश्य व आदिवासी समाज, ज्याला आज आपण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हणतो. महात्मा फुले यांनी शूद अतिशूदांसाठी मोठा सामाजिक लढा उभा केला. हे कार्य पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानामध्ये चालू केले. त्यांनी मोफत शिक्षण, मुलांसाठी सर्व जातींचे वसतीगृह व बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी ब्राह्माण, शेणवी, कायस्थ, पारशी वगळता उर्वरित मराठा बहुजन समाज हा शूदवर्णाचा असून शेतीवर उपजीविका करणारा अडाणी वर्ग आहे म्हणून त्यांना आरक्षण घोषित केले. छत्रपती शाहूमहाराजांच्या या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांनी अतिशूद वर्णाच्या लोकांना आरक्षणाची व्यवस्था केली. १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवगीर्यांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित कराण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास भारत सरकारने चाल-ढकल केल्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व इतर मागासवगीर्यांच्या हक्क अधिकारासाठी लढा दिला.
भारतातील पहिला इतर मागासवगीर्यांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग. या आयोगाचे काम इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी सूचना करणे हे होते. या आयोगापूवीर् ब्रिटीश राजवटीमध्ये आठ आयोग जाती निश्चिती करण्यासाठी झाले होते. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष हा होता की १. शूद वर्णाचे लोक, २ ब्राम्हणेतर लोक. ३ शेती करणारे व शेतीवर उपजिविका करणारे म्हणजे इतर मागासवगीर्य लोक या आधारे व एकूण भारत देशाचा अभ्यास करून कालेलकरांनी २३९९ जाती निेश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला आहे. परंतु हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निेश्चत केल्या. १३४४ जाती वाढवल्या. पण शूदवर्णाच्या व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला वगळले, याची त्यांनी कुठलीही कारणे दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र देशभरामध्ये मराठा समाजासारखे जीवन जगणारे जाट, कुमीर्, अहिर, यादव, रेड्डी, गौडा, नायर व महंतो यांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, तेली हेही सामाविष्ट झाले आहेत. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सवोर्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे १९९५ पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. इंदिरा साहानी विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये मागणी केली नसताना सवोर्च्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देऊन ५० टक्केची मर्यादा घातली. केंद सरकारने नेमलेल्या खासदार नचिपन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटनाबाह्य असून ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद सरकारकडे केली आहे. केरळमध्ये ७२ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६९ टक्के, आंध्रात ६५ टक्के, राजस्थानात ६५ टक्के, महाराष्ट्रानेसुद्धा ५२ टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. आता ५२ टक्के ओ. बी. सीं. ना ५२ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जो महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्के मिळत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे सध्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोकरीचा लाभ मिळत आहे. पण पदोन्नती, शिक्षण व राजकारणातला लाभ मिळत नाही. यावर मराठा व इतर मागासवगीर्य समाजाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे.
मराठा समाज ही जात नसून हा एक समूह आहे. आजच्या मराठ्यांची जात ही कुणबी आहे, हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध करता येते. देशाच्या राष्ट्रगीतात मराठा हा शब्द येतो. भारतीय सैन्यामध्ये मराठा बटालियन आहे. 'मराठा मेला तर राष्ट्रही मेले. 'मराठा विना राष्ट्र गाडा न चाले' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा. मराठी बोलणारा तो मराठा म्हटले जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. यावरून स्पष्ट होते की मराठा ही जात नसून प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहे. नंतर बॉम्बे गॅझेटियरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा कुणीबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले. गॅझेटियर ऑफ इंडियानुसार मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. मराठा कुणबी समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत.
१ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या त्नक्र ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे. वरील निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र शूद वर्णाच्या शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला मात्र मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणाऱ्या मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. आज मराठा समाजातील ८० टक्के तरुण हे दहावीनंतर शिक्षण सोडून देतात. कारण त्यांची आथिर्क परिस्थिती नसते व ग्रामीण शाळेमध्ये शिकल्यामुळे भाषेचा प्रश्ान् उद्भवतो. हा एक न्यूनगंड आहे. एकूण मराठा समाजातील ८२ टक्के लोक शेतीवर उपजीविका करत असतात. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून आहे. यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जिराईत शेतीचे मालक आहेत. म्हणून दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. आत्महत्या करणाऱ्या ३७०० पैकी ३२४६ हे मराठा कुणबी समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणाने व्यथित आहे. आथिर्क दुर्बलतेमुळे सामाजिक स्तरही खालावला आहे. मागासवगीर्यांची व्याख्या करताना ज्या समाजाचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आथिर्क दुर्बल आहेत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना मागासवगीर्य समजावेत. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजातील ८० टक्के समाज अशिक्षित आहे व ७० टक्के दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. म्हणून तो मागासवगीर्य आहे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. आज मराठा समाज रोजगार हमी योजना, माथाडी कामगार, हमाली करणे अशा निकृष्ट दर्जाचे काम करून उपजीविका करत आहे. समाजाची संख्या मोठी असल्याने समस्याही खूप मोठ्या आहेत. सहकार चळवळ हे महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे योगदान आहे. परंतु सरकारी धोरणामुळे सहकार चळवळ मोडकळीस आली आहे. राज्यकतेर् मराठा असल्यामुळे आपण मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास आपण जातीवादी ठरू अशी भीती बाळगतात. आजपर्यंत मराठा समाजाने स्वत:साठी ही पहिलीच मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने गेली अनेक वषेर् धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्य घडेल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून धर्मवादी जातीव्यवस्था गाडण्यासाठी समता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्यर्कत्यांनी मनुवादाकडून मानवतावादाचा प्रवास पूर्ण करावा.
Subscribe to:
Posts (Atom)
