भारतीयांवर मनुवादी विचाराने व मनुस्मृतीच्या कायद्याने मोठा अन्याय केले आहे. मनुस्मृतीमुळे देशातला बहुसंख्य असलेला बहुजन समाज हक्क अधिकारापासून वंचित राहिला. ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद असे चार वर्ण परंतु कलियुगामध्ये ब्राह्माण व शूद हे दोनच वर्ण, यातील ब्राह्माण संपूर्ण अधिकार संपन्न व शूद हे अधिकार वंचित शूदांना सप्तबंदी लागू होती. यातील शिक्षण, संपत्ती, शस्त्र, रोटी, बेटी, तट व समुद उल्लंघन या सात बंदी यामुळे शूदवर्णाचे लोक अशिक्षित व दरिदी जीवन जगत होते. धर्मशास्त्राप्रमाणे शूद वर्णाच्या व्यक्तीने शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे डोळे काढावे, त्याची जीभ छाटावी व त्याच्या कानात शिसे ओतावे असा धर्म कायदा होता. सप्त बंदी कायद्याचा आधार घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला. संत तुकाराम महाराजांची गाथा बुडविली. छत्रपती शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड यांचे वेदोक्त प्रकरण गाजले आहे. मराठा समाज हा हक्क अधिकारापासून वंचित होता. म्हणजेच तो शूद्र आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याने ख-या अर्थाने नवीन युगाला सुरुवात झाली. त्याची प्रेरणा घेऊन ब्रिटीश राजवटीमध्ये महात्मा जोतिराव फुले यांनी शूद समाजाला प्रबोधित करून आपल्या हक्कासाठी लढण्यास उद्युक्त केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी ब्रिटिशांकडे शूदवर्णाच्या अशिक्षित गोरगरीब समाजाला शिक्षण व विशेष सवलती देण्याची प्रथम मागणी केली. 'गुलामगिरी' या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी शूद व अतिशूद समाजाची म्हणजेच शेती व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची व्यथा मांडली आहे. शूद वर्ण म्हणजेच मराठा व आजचा इतर मागासवर्ग. अतिशूद म्हणजे अस्पृश्य व आदिवासी समाज, ज्याला आज आपण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हणतो. महात्मा फुले यांनी शूद अतिशूदांसाठी मोठा सामाजिक लढा उभा केला. हे कार्य पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानामध्ये चालू केले. त्यांनी मोफत शिक्षण, मुलांसाठी सर्व जातींचे वसतीगृह व बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी ब्राह्माण, शेणवी, कायस्थ, पारशी वगळता उर्वरित मराठा बहुजन समाज हा शूदवर्णाचा असून शेतीवर उपजीविका करणारा अडाणी वर्ग आहे म्हणून त्यांना आरक्षण घोषित केले. छत्रपती शाहूमहाराजांच्या या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांनी अतिशूद वर्णाच्या लोकांना आरक्षणाची व्यवस्था केली. १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवगीर्यांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित कराण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास भारत सरकारने चाल-ढकल केल्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व इतर मागासवगीर्यांच्या हक्क अधिकारासाठी लढा दिला.
भारतातील पहिला इतर मागासवगीर्यांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग. या आयोगाचे काम इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी सूचना करणे हे होते. या आयोगापूवीर् ब्रिटीश राजवटीमध्ये आठ आयोग जाती निश्चिती करण्यासाठी झाले होते. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष हा होता की १. शूद वर्णाचे लोक, २ ब्राम्हणेतर लोक. ३ शेती करणारे व शेतीवर उपजिविका करणारे म्हणजे इतर मागासवगीर्य लोक या आधारे व एकूण भारत देशाचा अभ्यास करून कालेलकरांनी २३९९ जाती निेश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला आहे. परंतु हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निेश्चत केल्या. १३४४ जाती वाढवल्या. पण शूदवर्णाच्या व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला वगळले, याची त्यांनी कुठलीही कारणे दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र देशभरामध्ये मराठा समाजासारखे जीवन जगणारे जाट, कुमीर्, अहिर, यादव, रेड्डी, गौडा, नायर व महंतो यांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, तेली हेही सामाविष्ट झाले आहेत. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सवोर्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे १९९५ पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. इंदिरा साहानी विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये मागणी केली नसताना सवोर्च्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देऊन ५० टक्केची मर्यादा घातली. केंद सरकारने नेमलेल्या खासदार नचिपन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटनाबाह्य असून ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद सरकारकडे केली आहे. केरळमध्ये ७२ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६९ टक्के, आंध्रात ६५ टक्के, राजस्थानात ६५ टक्के, महाराष्ट्रानेसुद्धा ५२ टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. आता ५२ टक्के ओ. बी. सीं. ना ५२ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जो महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्के मिळत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे सध्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोकरीचा लाभ मिळत आहे. पण पदोन्नती, शिक्षण व राजकारणातला लाभ मिळत नाही. यावर मराठा व इतर मागासवगीर्य समाजाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे.
मराठा समाज ही जात नसून हा एक समूह आहे. आजच्या मराठ्यांची जात ही कुणबी आहे, हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध करता येते. देशाच्या राष्ट्रगीतात मराठा हा शब्द येतो. भारतीय सैन्यामध्ये मराठा बटालियन आहे. 'मराठा मेला तर राष्ट्रही मेले. 'मराठा विना राष्ट्र गाडा न चाले' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा. मराठी बोलणारा तो मराठा म्हटले जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. यावरून स्पष्ट होते की मराठा ही जात नसून प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहे. नंतर बॉम्बे गॅझेटियरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा कुणीबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले. गॅझेटियर ऑफ इंडियानुसार मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. मराठा कुणबी समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत.
१ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या त्नक्र ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे. वरील निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र शूद वर्णाच्या शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला मात्र मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणाऱ्या मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. आज मराठा समाजातील ८० टक्के तरुण हे दहावीनंतर शिक्षण सोडून देतात. कारण त्यांची आथिर्क परिस्थिती नसते व ग्रामीण शाळेमध्ये शिकल्यामुळे भाषेचा प्रश्ान् उद्भवतो. हा एक न्यूनगंड आहे. एकूण मराठा समाजातील ८२ टक्के लोक शेतीवर उपजीविका करत असतात. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून आहे. यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जिराईत शेतीचे मालक आहेत. म्हणून दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. आत्महत्या करणाऱ्या ३७०० पैकी ३२४६ हे मराठा कुणबी समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणाने व्यथित आहे. आथिर्क दुर्बलतेमुळे सामाजिक स्तरही खालावला आहे. मागासवगीर्यांची व्याख्या करताना ज्या समाजाचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आथिर्क दुर्बल आहेत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना मागासवगीर्य समजावेत. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजातील ८० टक्के समाज अशिक्षित आहे व ७० टक्के दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. म्हणून तो मागासवगीर्य आहे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. आज मराठा समाज रोजगार हमी योजना, माथाडी कामगार, हमाली करणे अशा निकृष्ट दर्जाचे काम करून उपजीविका करत आहे. समाजाची संख्या मोठी असल्याने समस्याही खूप मोठ्या आहेत. सहकार चळवळ हे महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे योगदान आहे. परंतु सरकारी धोरणामुळे सहकार चळवळ मोडकळीस आली आहे. राज्यकतेर् मराठा असल्यामुळे आपण मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास आपण जातीवादी ठरू अशी भीती बाळगतात. आजपर्यंत मराठा समाजाने स्वत:साठी ही पहिलीच मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने गेली अनेक वषेर् धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्य घडेल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून धर्मवादी जातीव्यवस्था गाडण्यासाठी समता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्यर्कत्यांनी मनुवादाकडून मानवतावादाचा प्रवास पूर्ण करावा.
कोल्हापूर - बहुजन इतिहास संशोधकांची मते घेऊन मुंबईतील शिवस्मारक नवीन पिढीला आदर्श ठरावे, अशी अपेक्षा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष हिंदुराव हुजरे-पाटील व मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष डॉ. राजीव चव्हाण यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्‍त केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी समितीचा मीच अध्यक्ष असल्याचा खुलासा काल केल्याने या वादावर पडदा पडला आहे. श्री. पाटील, डॉ. चव्हाण म्हणाले, ""समितीच्या सदस्यपदावरून बाबासाहेब पुरंदरे यांना दूर करावे. त्याचबरोबर मराठी माणसांसाठी काम करण्यापेक्षा भांडणे लावणारे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रथम आपली मुले मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालावीत.'' डॉ. चव्हाण म्हणाले, "जगाला आदर्श ठरेल असे शिवस्मारक मुंबईत व्हावे, ही मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे. स्मारकाचा वाद हा पुरोगामी व प्रतिगामी शक्तींमधील आहे. श्री. पुरंदरे यांनी कोणत्याही संशोधनाशिवाय, संदर्भाशिवाय शिवाजी महाराजांविषयी लिहिलेली पुस्तके सुमार दर्जाची व ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाची अवहेलना करणारी आहेत. त्यांनी 2003 मध्ये लिहिलेल्या "राजा शिवछत्रपती' पुस्तकातील लिखाण वाचल्यानंतर जेम्स लेन यांच्या पुस्तकाचे मूळ कोठे आहे, हे समजून येते.''
ते म्हणाले, "श्री. पुरंदरे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पुण्यातील लालमहाल, डेरवण (जि. रत्नागिरी) व सोलापूर येथे उभारलेली शिवसृष्टी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. युती शासनाच्या काळात त्यांना पुणे जिल्ह्यातील दिलेल्या 25 एकर जमिनीवर काहीही झालेले नाही. आमचा वाद हा श्री. पुरंदरे किंवा राज ठाकरे यांच्याबद्दल नाही, तर वर्षानुवर्षे चाललेल्या सांस्कृतिक दहशतवादाबाबत आहे. म्हणून बहुजन इतिहास संशोधकांची मते घेऊन मुंबईतील स्मारक नवीन पिढीला आदर्श ठरावे.''
दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी समितीचा मीच अध्यक्ष असल्याचा खुलासा काल केल्याने या वादावर पडदा पडला आहे. श्री. पाटील, डॉ. चव्हाण म्हणाले, ""समितीच्या सदस्यपदावरून बाबासाहेब पुरंदरे यांना दूर करावे. त्याचबरोबर मराठी माणसांसाठी काम करण्यापेक्षा भांडणे लावणारे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रथम आपली मुले मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालावीत.'' डॉ. चव्हाण म्हणाले, "जगाला आदर्श ठरेल असे शिवस्मारक मुंबईत व्हावे, ही मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे. स्मारकाचा वाद हा पुरोगामी व प्रतिगामी शक्तींमधील आहे. श्री. पुरंदरे यांनी कोणत्याही संशोधनाशिवाय, संदर्भाशिवाय शिवाजी महाराजांविषयी लिहिलेली पुस्तके सुमार दर्जाची व ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाची अवहेलना करणारी आहेत. त्यांनी 2003 मध्ये लिहिलेल्या "राजा शिवछत्रपती' पुस्तकातील लिखाण वाचल्यानंतर जेम्स लेन यांच्या पुस्तकाचे मूळ कोठे आहे, हे समजून येते.''
ते म्हणाले, "श्री. पुरंदरे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पुण्यातील लालमहाल, डेरवण (जि. रत्नागिरी) व सोलापूर येथे उभारलेली शिवसृष्टी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. युती शासनाच्या काळात त्यांना पुणे जिल्ह्यातील दिलेल्या 25 एकर जमिनीवर काहीही झालेले नाही. आमचा वाद हा श्री. पुरंदरे किंवा राज ठाकरे यांच्याबद्दल नाही, तर वर्षानुवर्षे चाललेल्या सांस्कृतिक दहशतवादाबाबत आहे. म्हणून बहुजन इतिहास संशोधकांची मते घेऊन मुंबईतील स्मारक नवीन पिढीला आदर्श ठरावे.''
